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राजनीतिकेंद्रीय कैबिनेट ने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएम धारा योजना को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 1.86 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र सरकार 54,000 करोड़ रुपये देगी, जबकि बाकी राशि राज्यों को लगानी होगी। यह योजना उपभोक्ताओं को पीक ऑवर में बिजली सप्लाई सुधार और बैटरी स्टोरेज से कटौती कम करने में मदद करेगी।
News18 Hindi·3 घंटे पहले
व्यापारBofA Securities ने Tata Group की Trent पर खरीद रेटिंग और 3,075 रुपये का लक्ष्य मूल्य निर्धारित किया है। कंपनी ने Trent के अनूठे रिटेल मॉडल, Zudio और Westside ब्रांड की वृद्धि, एकीकृत तकनीक, सप्लाई चेन क्षमताओं और दीर्घकालिक बाजार हिस्सेदारी संभावनाओं को प्रमुख कारण बताया।
ET Markets·43 मिनट पहले
व्यापारWeWork के सह-संस्थापक एडम न्यूमैन ने 2019 में कंपनी के जल्दबाजी में IPO प्रयास के लिए तैयारी न होने को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपनी मूल सामुदायिक मिशन से हटकर लाभ पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे भारी नुकसान और कॉर्पोरेट गवर्नेंस समस्याएं हुईं। IPO योजना वापस लेने के बाद न्यूमैन ने CEO पद छोड़ दिया।
Mint Companies·17 मिनट पहले
विश्वदुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लायदुबई विमान को जॉर्डन के ऊपर उड़ान के दौरान एक पायलट द्वारा दूसरे पर चाकू से हमला कर विमान क्रैश करने की कोशिश के कारण सऊदी अरब के तबुक में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दोनों पायलट घायल पाए गए और अस्पताल में भर्ती हैं। इजरायल के सुरक्षा मंत्री ने इसे आतंकवादी हमला बताया। यात्रियों को कोई चोट नहीं आई।
Hindu World·16 मिनट पहले·Tabuk
व्यापारपूंजी बाजार नियामक द्वारा 3 अगस्त को क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS) लागू करने के बाद ₹1 लाख तक के रिटेल निवेशकों ने इक्विटी ऑप्शंस में अपनी भागीदारी बढ़ाई। NSE के आंकड़ों के अनुसार, ₹10,000 तक ट्रेड करने वाले निवेशक अगस्त में 4,40,000 से बढ़कर जुलाई के 4,20,000 हो गए, जबकि ₹10,000-₹1 लाख के निवेशक 8,20,000 से बढ़कर 8,00,000 हुए। उच्च मूल्य और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी घटने से कुल निवेशक संख्या 33 लाख से 34.4 लाख तक गिर गई।
Mint Markets·27 मिनट पहले
राजनीतिदिल्ली हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर से लागू होने वाले एलपीजी बुकिंग नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिना आधार के गैस सिलेंडर बुक नहीं हो पाएंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और तेल कंपनियों से जवाब मांगा है।
News18 Hindi·25 मिनट पहले·Delhi
News18 Hindi·3 घंटे पहले
केंद्रीय कैबिनेट ने ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएम धारा योजना को मंजूरी दी है, जिसमें कुल 1.86 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र सरकार 54,000 करोड़ रुपये देगी, जबकि बाकी राशि राज्यों को लगानी होगी। यह योजना उपभोक्ताओं को पीक ऑवर में बिजली सप्लाई सुधार और बैटरी स्टोरेज से कटौती कम करने में मदद करेगी।
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