व्यापारजीएसटी काउंसिल ने ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर 5% कर प्रस्तावित किया
जीएसटी काउंसिल ने ई-कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं पर 5% कर लगाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी। 2026 के जीएसटी सुधारों का उद्देश्य अनुपालन को आसान बनाना, रिफंड तेज करना और अभियोजन जोखिम कम करना है। कर अधिकारियों के गिरफ्तारी अधिकार हटाए गए हैं और अभियोजन सीमा 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाई गई है।
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