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स्वास्थ्यफ़ोटो: India Todayउत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1,70,366 गैर-शिक्षण शिक्षा कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा कवरेज को मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य-समर्थित स्वास्थ्य सुरक्षा को शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बनाने का प्रयास है, जिससे यूपी के शिक्षा कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
India Today··Uttar Pradesh
राजनीतिफ़ोटो: Hindustan Timesकांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी आगामी संस्मरण 'Belonging: A Journey of Love', जो 10 नवंबर को रिलीज होगी, विवाद पैदा करेगी क्योंकि इसमें उनके बारे में बढ़ा-चढ़ा कर या गढ़ी गई कहानियों का खंडन किया गया है। इसी बीच, 2026 MLC चुनावों में आगरा में वोट गिनती रुकने का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया और बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली मतदाताओं से मतदान करने को कहा। इमरान खान का भारत छोड़ने का नोटिस स्थगित कर दिया गया है।
Hindustan Times··Agra
विज्ञानफ़ोटो: TOI Scienceफ्लोरिडा के एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में एक अध्ययन में पाया गया कि घुसपैठी बर्मी अजगरों ने दर्ज मार्श खरगोश मौतों में से 77% की जिम्मेदारी ली। वैज्ञानिकों को संदेह था कि ये अजगर पार्क में स्तनधारियों की संख्या घटाने में योगदान दे रहे हैं, लेकिन पहले के सर्वेक्षण कारण और प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए थे।
TOI Science·
राजनीतिफ़ोटो: News18 Hindiसुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया के सभी पहलुओं की जांच होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ओर से SIR से संबंधित फाइल नोटिंग और आंतरिक संवाद सुरक्षित रखने की मांग की। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'हमें सब पता है। हम जांच करेंगे।'
News18 Hindi·
राजनीतिफ़ोटो: News18वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 'मोदी का बाप भी जाएगा' टिप्पणी गलत थी। गुजरात के गोधरा में उन्होंने राजनीतिक संवाद में शालीनता बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि अगर टिप्पणी अनजाने में हुई है तो खड़गे को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने दोनों पक्षों में राजनीतिक शत्रुता बढ़ने की भी बात कही।
News18··Godhra
राजनीतिफ़ोटो: TOI Worldकैलिफोर्निया की चौथी जिला अदालत ने 19 फिकस पेड़ों को पूरी तरह हटाने का आदेश दिया है क्योंकि इनके जड़ें बार-बार पड़ोसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही थीं। पहले एक वित्तीय समझौता हुआ था, लेकिन जड़ें नुकसान करती रहीं। प्रभावित गृहस्वामी ने स्थायी समाधान के लिए अदालत का रुख किया, जिसने पेड़ों को हटाना आवश्यक माना।
TOI World·
India Today··Uttar Pradesh
फ़ोटो: India Todayउत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1,70,366 गैर-शिक्षण शिक्षा कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा कवरेज को मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य-समर्थित स्वास्थ्य सुरक्षा को शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बनाने का प्रयास है, जिससे यूपी के शिक्षा कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
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