स्वास्थ्यफ़ोटो: Deccan Heraldभारत में स्वतंत्र कानूनी शिक्षा आयोग की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी शिक्षा सुधार के लिए स्वतंत्र कानूनी शिक्षा आयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने मेडिकल शिक्षा आयोग जैसी कोई संस्था न होने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नए शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति न बनाए जाने को नोट किया। वर्तमान में कई संस्थाएं कानूनी शिक्षा नियंत्रित करती हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि नया आयोग नौकरशाही बढ़ा सकता है।
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