राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कीमती जल निकायों की सुरक्षा का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों के नौ साल बाद भी जलस्रोतों का जमीनी सत्यापन और सीमांकन पूरा नहीं हुआ है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आर्द्रभूमि का मौके पर निरीक्षण कर सीमाएं तय करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने जलस्रोतों को जीवन के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण बताया और चार हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा, प्रक्रिया पूरी करने के लिए चार महीने का समय दिया।
Amar Ujala·
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