सुप्रीम कोर्ट ने मासिक स्वच्छता को मौलिक अधिकार घोषित किया
सुप्रीम कोर्ट ने मासिक स्वच्छता को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके क्रियान्वयन की जानकारी देने का निर्देश दिया है। दूरदराज के इलाकों में लागू करने को लेकर चिंता जताई गई और गैर-अनुपालन करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
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