राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaयूजीसी समता नियम 2026 की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार समिति बनाएगी
केंद्र सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाने के लिए बनाए गए यूजीसी समता नियम 2026 की समीक्षा हेतु एक विशेष समिति बनाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार छात्रों की चिंताओं का समाधान कर रही है ताकि कोई वर्ग अलग-थलग या असुरक्षित महसूस न करे। शीर्ष अदालत ने सभी छात्रों के हितों की रक्षा पर जोर दिया और सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित की। मामला जातिगत भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं से संबंधित है।
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