व्यापारफ़ोटो: Amar Businessवित्त मंत्रालय ने आईडीबीआई बैंक हिस्सेदारी बिक्री पर दिल्ली हाईकोर्ट फैसले का हवाला देते...
वित्त मंत्रालय ने आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्सेदारी घटाने को लेकर कानूनी सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय ने बताया कि 2003 में संसदीय संशोधन प्रस्ताव खारिज हो गया था और कानून का हिस्सा नहीं बना। यह स्पष्टीकरण तब आया जब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बैंक की 60.72% हिस्सेदारी 52,878.08 करोड़ रुपये में Fairfax Financial Holdings को बेचने को मंजूरी दी। मंत्रालय ने 2018 के दिल्ली हाईकोर्ट फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि संसदीय बयान सरकार को हिस्सेदारी घटाने से नहीं रोकते।
Amar Business·
अगली खबर के लिए ऊपर स्वाइप करें
