राजनीतिफ़ोटो: The News Minuteकेंद्र ने कहा ग्रेट निकोबार वन अधिकार मामले में निकोबारी नेता आवश्यक पक्ष नहीं
केंद्र के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कहा कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर वन अधिकारों के निपटारे को चुनौती देने वाली याचिका में निकोबारी नेताओं का शामिल होना "न तो आवश्यक है और न ही उचित।" पूर्व IAS अधिकारी मीना गुप्ता द्वारा कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर याचिका में सरकार के वन अधिकार अधिनियम के तहत अधिकारों के निपटारे के दावे को चुनौती दी गई है। निकोबारी और शॉम्पेन जनजातियाँ इस विकास से प्रभावित मुख्य पक्ष हैं।
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