कैबिनेट ने ₹14,500 करोड़ ऊर्जा भंडारण योजना को मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने भारत में 92 GWh ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए ₹14,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि बाल शोषण और बलात्कार के मामलों को तेजी से निपटाया जा सके। सरकार ने अग्निवीरों के 25% को सशस्त्र बलों में भर्ती करने का रास्ता भी बनाया है।
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