बंगाल की नई औद्योगिक भूमि नीति को जनजातीय अधिकारों और पर्यावरणीय चिंताओं का सामना

पश्चिम बंगाल की नई औद्योगिक भूमि नीति जनजातीय अधिकारों और पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर आलोचना का सामना कर रही है। यह नीति औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है, लेकिन भूमि उपयोग और पारिस्थितिक क्षति को लेकर जनजातीय समुदायों और पर्यावरणविदों का विरोध है। यह चुनौती विकास और संरक्षण के बीच संतुलन की परीक्षा है।

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