राजनीति2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर MDR पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब...
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, RBI और अन्य पक्षों से 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई व्यक्ति-से-व्यापी (P2M) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। अदालत ने MDR पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया। सरकार ने कहा कि 96% यूपीआई उपयोगकर्ता इससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि MDR केवल पात्र P2M लेनदेन पर 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर लागू होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति लेनदेन है।
Prabhat Khabar·4 घंटे पहले