NSE के CEO आशिष चौहान ने कहा नई UPI MDR पर कोई सरकारी बातचीत...
NSE के CEO आशिष चौहान ने कहा कि नई UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर कोई सरकारी बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दलाल और ग्राहक इस मुद्दे को स्वयं सुलझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 28 सितंबर को MDR के खिलाफ याचिका सुनेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 15 अक्टूबर से UPI MDR व्यापारी देंगे, उपभोक्ता नहीं। मोबाइल फोन विक्रेता 2 अक्टूबर को MDR शुल्क के खिलाफ विरोध करेंगे।
Moneycontrol.com·22 घंटे पहले



