राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने सरकार और RBI से UPI MDR शुल्क पर सवाल उठाए
सुप्रीम कोर्ट में 2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर MDR लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, RBI और NPCI से पूछा कि यह MDR टैक्स है या फीस, और अगर फीस नहीं है तो इसे वसूलने का कानूनी आधार क्या है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने ये सवाल उठाए।
News18 Hindi·3 घंटे पहले




