राजनीतिसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, RBI और NPCI से यूपीआई MDR चार्ज पर जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, RBI, NPCI और अन्य पक्षों को 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाने के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में वित्त मंत्रालय की 14 और 15 सितंबर की अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है, जिसमें 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाले सामान्य P2M ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR का प्रावधान है।
News18Hi Business·3 घंटे पहले